2020 Lahaul, Spiti and Sach Pass Road Status

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Unlock 4: Himachal Pradesh Allows Inter-State Travel Without E-passes, Movement of State Buses Still Banned

Himachal Pradesh had relaxed lockdown norms for tourists and allowed a streamlined interstate movement with e-passes in efforts to revive the tourism industry.


Updated: September 15, 2020 9:05 PM IST

By India.com News Desk
Edited by Sharmita Kar



Unlock 4: Himachal Pradesh Allows Inter-State Travel Without E-passes, Movement of State Buses Still Banned



New Delhi: The Himachal Pradesh government on Tuesday allowed inter-state travel without an e-pass after shutting borders for more than five months due to the ongoing coronavirus pandemic. the state cabinet has, however, decided not to resume inter-state transport buses as of now.

Last month, Himachal Pradesh had relaxed lockdown norms for tourists and allowed a streamlined interstate movement with e-passes in efforts to revive the tourism industry, the biggest profit-making sector of the state.

The state government had permitted the entrance of tourists who bring along Covid-19 negative reports/certificates.

Notably, the Himalayan state recorded eight more deaths to the viral infection, pushing the COVID death toll to 89, while the positive count mounted to 10,060 with 143 fresh cases being reported today morning.

Of the new cases, 76 were reported from Mandi, 30 from Kangra, 12 from Sirmaur, eight from Shimla, seven from Kullu, five from Chamba, four from Bilaspur and one from Hamirpur, Special Secretary, Health, Nipun Jindal told PTI.


Meanwhile, the total number of recoveries in Himachal Pradesh has risen to 6,167, the official said, adding that at least 15 patients have migrated.


Currently, Solan has the highest number of active cases in the state at 828, followed by Kangra 636, Mandi 569, Una 358, Sirmaur 311, Shimla 288, Bilaspur 184, Chamba 134, Hamirpur 129, Kullu 110, Kinnaur 42 and Lahaul-Spiti 21, the data stated.



Unlock 4: Himachal Pradesh Allows Inter-State Travel Without E-passes, Movement of State Buses Still Banned
 

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Himachal Pradesh to Allow Inter-State Movement Without E-Pass Amid COVID-19

Team Latestly|
Sep 15, 2020 09:10 PM IST


Himachal Pradesh to Allow Inter-State Movement Without E-Pass Amid COVID-19

Lockdown enforcement | File Image | (Photo Credits: PTI)


Shimla, September 15: Chief Minister Jairam Thakur-led Himachal Pradesh government on Tuesday allowed inter-state movement without an e-pass. However, the state cabinet has decided to not start the inter-state movement of buses as the cases of coronavirus are still rising in the state.


Earlier in the day, reports arrived that the state recorded eight more deaths due to coronavirus, pushing the toll to 89. The COVID-19 infection count mounted to 10,060 with 143 fresh cases in the past 24 hours. Among the fatalities include three from Mandi, two from Una and one each from Kangra, Shimla and Solan.


Here's what the state government said on inter-state movement:

Himachal Pradesh Government allows inter-state movement without an e-pass. However, the state cabinet has decided to not start interstate movement of buses

In August, the state government had eased the restrictions for tourists to revive the tourism industry. The state cabinet had on that time relaxed the restrictions/guidelines on the stay of tourists. The state government had relaxed the mandatory norms of COVID-19 negative reports/certificates for the tourists to enter Himachal Pradesh.
However, on e-pass, the government had said, No one can enter the state without an e-pass. All interstate movement will be monitored through the prevailing registration process. Any person keen to visit Himachal can enter his particulars on this software and he will get permission on priority."

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 15, 2020 09:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).



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Big Decisions Of Himachal Cabinet Meeting Held Today, Himachal's Borders Will Open Soon

हिमाचल में अब बिना पंजीकरण कर सकेंगे प्रवेश, सीमाएं खुलेंगी, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले


अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Updated Tue, 15 Sep 2020 10:33 PM IST



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हिमाचल कैबिनेट की बैठक(फाइल) - फोटो : अमर उजाला



कोरोना महामारी के बीच 181 दिन के लंबे अंतराल के बाद बुधवार यानि 16 सितंबर से हिमाचल प्रदेश की सीमाएं देश के हर नागरिक के लिए खुल जाएंगी। प्रदेश में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को अब कोविड 19 ई-पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण नहीं करवाना होगा। पर्यटकों को न कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और न होटलों में एडवांस बुकिंग करवानी होगी। बाहर से आने वाले क्वारंटीन भी नहीं होंगे। मंगलवार को जयराम कैबिनेट की बैठक में यह बहुप्रतीक्षित फैसला लिया गया।

कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया कि बाहर से आने वालों में यदि कोरोना के लक्षण दिखें तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। उनका टेस्ट लेने पर जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। वहीं अभी सरकार ने अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर फैसला नहीं लिया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एक अक्तूबर के बाद बसों का संचालन शुरू हो सकता है। इस पर सितंबर के अंतिम या अक्तूबर के पहले हफ्ते में होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लेने की संभावना है। अगर संचालन शुरू हुआ तो प्राथमिकता चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए बसें चलाने पर होगी।
यह भी फैसला लिया गया कि अब अस्पतालों में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीज को दस दिन बाद लक्षण न होने की स्थिति में बिना टेस्ट किए घर पर अगले 10 दिन के लिए आईसोलेट किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग बुधवार को आधिकारिक रूप से आदेश भी जारी कर देगा। जयराम मंत्रिमंडल पर केंद्र सरकार के उस निर्देश का दबाव था, जिसमें प्रदेश में प्रवेश को लेकर सभी शर्तें हटाने को कहा था। चूंकि पिछली कैबिनेट में सरकार ने कोविड-ई पास की व्यवस्था को तो खत्म कर दिया, लेकिन प्रदेश में बाहर से कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था जारी रखी थी। केंद्र के लगातार तल्ख तेवरों के बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने राज्य की सीमाएं खोलने का एलान कर दिया।
शहरी आवास योजना में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला लिया है। जिला शिमला के नेरवा को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार हिमाचल के नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ कड़े कदम उठाने जा रही है। अगर कॉलेज प्रबंधन के पास आधारभूत ढांचा नहीं हुआ नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आधारभूत ढांचे में प्रयोगशाला, शिक्षण स्टाफ, खेल मैदान, बैठने की क्षमता होना अनिवार्य होगा। इनकी जांच करने के लिए कमेटियां गठित होंगी। 3 महीने के भीतर यह नर्सिंग कॉलेजों के इंस्पेक्शन करेंगी। कैबिनेट की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है।
100 बेड वाले अस्पतालों में नर्सिंग कोर्स होंगे, शराब बार खोलने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने ईको टूरिज्म और नर्सिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दी। ईको टूरिज्म पॉलिसी के जरिये जहां रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों को वन्य पर्यटन के लिए खोलने का प्रयास किया गया है। वहीं नर्सिंग पॉलिसी में सौ बेड वाले अस्पतालों में नर्सिंग कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने शराब बार खोलने की मंजूरी दे दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए एसओपी भी बनाया गया है, जिसका सख्ती से पालन करना होगा। इनमें मास्क पहनकर ही सर्विस देने से लेकर दो टेबल के बीच उचित दूरी, कटलरी को धोने और साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए हैं।

परवाणू और लंबलू में राजस्व सब तहसील खोलने को मंजूरी
कैबिनेट ने परवाणू और लंबलू में राजस्व सब तहसील खोलने को मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मालूम हुआ है कि कैबिनेट ने जिला सोलन के परवाणू और हमीरपुर जिला के लंबलू में सब तहसील खोलने का निर्णय लिया है। इन दोनों दफ्तरों के लिए स्टाफ भी स्वीकृत किया है।


हिमाचल में अब बिना पंजीकरण कर सकेंगे प्रवेश, सीमाएं खुलेंगी, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
 
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