Corona Virus Covid 19

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Air quality remains ‘satisfactory’ as Delhi warms up to economic activity

An official said an increase in the number of vehicles on roads may degrade air quality. But good wind speed expected over the next two days is likely to mitigate the detrimental effects.


DELHI Updated: May 05, 2020 07:40 IST
Vatsala Shrangi

Vatsala Shrangi
Hindustan Times, New Delhi

The last time Delhi experienced ‘satisfactory’ air quality was on April 27 when the index was recorded at 89.


The last time Delhi experienced ‘satisfactory’ air quality was on April 27 when the index was recorded at 89.(Aalok Soni/HT File Photo )

Pollution levels in Delhi remained in the ‘satisfactory’ zone on Monday even as many government and private offices opened with a third of their staff on the first day of the two-week exit from the lockdown, because of which there was increased activity and traffic presence in the city.
Experts said it will take some time to analyse the impact of resumption of activity on the pollution levels. High wind speed and frequent spells of rain will, however, help keep pollution in check for the rest of the week.
According to Central Pollution Control Board’s (CPCB) bulletin released at 9pm, the average air quality index (AQI) on Monday was 90 ( in the ‘satisfactory’ zone).
At 93, the AQI on Sunday was also in the ‘satisfactory’ zone.

The last time Delhi experienced ‘satisfactory’ air quality was on April 27 when the index was recorded at 89.
“Pollution levels in the city during the lockdown period have mostly fluctuated between ‘moderate’ and ‘satisfactory’ levels, mainly because of no traffic movement or activity, apart from the good weather and frequent rainfall. Since it was just the first day of relaxations coming into effect, any impact on overall pollution levels will only be reflected late night or tomorrow (Tuesday) morning,” a senior CPCB official, who did not wish to be named, said.
The official said an increase in the number of vehicles on roads may degrade air quality. But good wind speed expected over the next two days is likely to mitigate the detrimental effects.

According to scientists at India Meteorological Department (IMD), on Sunday evening the wind speed went up to 58 kmph, the highest for Delhi this summer. The high wind speed and rainfall helped push the air quality from ‘moderate’ to ‘satisfactory’.
“The air quality is likely to improve further on Tuesday, with the wind speed expected to go up to 40-50 kmph between Monday night and Tuesday morning. Delhi has had six western disturbances in April, as against the usual three to four, resulting in frequent thunderstorms and rainfall. We are expecting another western disturbance to hit northwestern India between May 10 and May 12 and it will result in rain and gusty winds,” Kuldeep Srivastava, head, IMD’s regional weather forecasting centre, said.
According to experts, since Monday was just the first day of more private vehicles plying on roads and economic activity slowly starting to pick up, the impact of the emissions will take a while to reflect in the pollution levels.

“So far we don’t know the quantum of the vehicles plying on the roads. Any significant increase in the traffic will impact NOx levels and there will be some impact on PM 2.5 levels as well. But we will need to analyse data for at least a week to establish a trend,” Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment (CSE), said.
Roychowdhury said that so far, the prominent pollutant in the air was PM 10 (mainly generated from dust) because intrusion of dust is higher during summers.
According to the System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR), the union government’s air quality monitoring and forecasting wing, air quality may improve to ‘good’ level by Tuesday. “Rainfall has resulted in washing out of pollutants and air quality is expected to improve over the next two days,” its bulletin said.


Air quality remains ‘satisfactory’ as Delhi warms up to economic activity
 

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Lockdown forces many to change profession

CITIES Updated: May 25, 2020 01:30 IST
Sajana Nambiar

Sajana Nambiar


For the past 14 years, Kalyan Harale, a resident of Ulhasnagar, used to leave his home around 7am to reach his office in Santacruz. The lockdown announced on March 22 changed it all. The real estate firm shut, leaving Harale, who worked in the administration section, jobless.
Faced with the responsibility of his wife, 22-year-old engineering student son and elderly parents, the 48-year-old decided to start selling vegetables on a cart in Siddharth Nagar in Ulhasnagar.
“It has been two months now. As I saw residents struggle to get vegetables in the initial phase of the lockdown, I decided to do the job,” said Harale.
“I got in touch with local vegetable traders and started to sell vegetables on a hand cart. I earn around ₹300 a day and make half of my monthly salary, but we are managing.”
Harale is one of the many who had to change their means of livelihood to sustain the lockdown.
Another case in point: Raju Bausakar, 52, a resident of Dombivli, who has a photocopy shop near Brahman Sabha hall in Dombivli (East), now sells biscuits and bread outside it. “Since I opened my shop 30 years ago, I have never shut it for such a long period. I used to earn at least ₹15,000 a month. One of my daughters work, but I don’t like sitting idle. I go out and earn whatever little I can. I set up the stall at least thrice a week,” said Bausakar, who lives with his wife and two daughters.
For Smita Palsekar, 47, a Kalyan resident, whose husband is bed-ridden after an accident, and who has two school-going children, not earning was not an option.
“I have a fabric shop in Khadakpada in Kalyan (West), which has been shut for two months now. I used to earn around ₹60,000 a month. I now sell vegetables at housing societies, which give me permission to enter,” said Palsekar.
She hired a pick-up for ₹15,000 a month to transport and sell vegetables. She earns around ₹1,500 a day. “I have got several regular customers in housing societies. I also take orders in advance,” she said.
Santosh Gupta, 36, who has a laundry shop at Adharwadi in Kalyan, now goes out on a bicycle every morning to sell bananas. His family of three is in Madhya Pradesh.
“I came to Kalyan as a construction worker and later opened a laundry shop. After the lockdown was announced, my friends gave me the idea of selling bananas. I get ₹40 for a dozen and manage to earn ₹800 a day,” said Gupta.
“I have to send at least ₹10,000 to my family. I used to earn around ₹40,000 from the laundry shop, but I have to adapt to the changing circumstances. It is better than not earning at all.”


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Former Maha CM tests positive for virus

MUMBAI Updated: May 25, 2020 00:54 IST
HT Correspondent

HT Correspondent


A former Maharashtra chief minister tested positive for coronavirus on Sunday. He is currently admitted at a hospital in Marathwada. The leader, who is a minister in the current government, is asymptomatic and has been admitted as a precaution. He was in Mumbai for official work and had home-quarantined himself after reaching his home town. “He was tested on the sixth day of his quarantine and his report came as positive in the evening,” said a close aide.


Former Maha CM tests positive for virus
 

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Mumbai civic body withdraws notice sent to doctor for prescribing Covid-19 swab test

MUMBAI Updated: May 25, 2020 01:26 IST
Rupsa Chakraborty

Rupsa Chakraborty



A day after HT had reported that a Ghatkopar physician was issued a show-cause notice for prescribing a coronavirus swab test to an asymptomatic patient, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) on Sunday has withdrawn the notice amid widespread criticism from the medical fraternity.
As per the notice issued by Ajit Ambi, the assistant municipal commissioner of N ward, Dr Chetan Velani was found violating the Epidemic Diseases Act, 1897; the Disaster Management Act, 2005, as well as the guidelines issued by BMC over Covid-19 testing. Stating that prescribing the swab test to an asymptomatic patient was in violation of the Indian Council of Medical Research (ICMR), the civic body notice said Dr Velani’s licence would be cancelled if he failed to respond within 24 hours of receiving the letter. Ambi did not respond to HT’s calls.
Dr Velani has refuted BMC’s allegations. “On Sunday, when I asked BMC to provide the details of the asymptomatic patient [who was allegedly prescribed the swab test], they couldn’t give me any information. Why would I waste the government’s resources if the patient is not a Covid suspect?”
The physician himself was quarantined for 14 days, after he had been exposed to an asymptomatic Covid-19 patient.
“The government should give some freedom to doctors on identifying the Covid patients. What if I don’t prescribe a swab test to a suspected patient and he dies owing to health complications? Then they will impose a medico-legal case on us,” said Dr Velani.
Other doctors, too have come out in Dr Velani’s support. Dr Deepak Baid, president of Association of Medical Consultants, said that the physician did not violate any rule, as he prescribed the swab test after physically examining the patient.
“ICMR wants us to wait until the patient shows symptoms. In the meantime, their health conditions keep deteriorating and the virus is transmitted to others, too. Instead of threatening us for doing our duty, the government should do theirs and provide us with PPE [personal protective equipment] to work,” he said.
According to the rules of the Indian Medical Council (IMC), only the apex body holds the power to cancel the licence of a doctor. The corporation can’t cancel the registration of any doctor registered with the medical council. We are the only authorised body,” said Dr Shivkumar Utture, president of Maharashtra Medical Council (MMC).


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13-year-old boy dies in Delhi’s Rohini, locals say he was beaten by cop
The boy, who lived with his parents and three siblings in Rajapur neighbourhood of Rohini Sector 9, was a class 8 student of a government school and used to help his ailing father sell vegetables and fruits on a pushcart.
DELHI Updated: May 08, 2020 08:24 IST
Shiv Sunny

Shiv Sunny
Hindustan Times, New Delhi

The police have requested the constitution of a panel of experts to oversee an autopsy of the body.


The police have requested the constitution of a panel of experts to oversee an autopsy of the body.(Getty Images/iStockphoto)

A 13-year-old boy died in Rohini’s Prashant Vihar on Wednesday, following which local residents accused a policeman of hitting him with a stick while he was waiting outside a shop to photocopy an Aadhaar card to obtain ration. The police denied the allegations, saying it was an accidental death caused by a fall in a public park.
The police have requested the constitution of a panel of experts to oversee an autopsy of the body.
The boy, who lived with his parents and three siblings in Rajapur neighbourhood of Rohini Sector 9, was a class 8 student of a government school and used to help his ailing father sell vegetables and fruits on a pushcart.
“I have suffered paralysis twice in the past and have poor health. My son was an intelligent boy and would help me negotiate with customers and receive payments,” the boy’s father said.

The family used to also run a tea stall, which has been shut since the lockdown.
The boy’s mother said, “On Tuesday afternoon, we heard that ration would be provided to the poor (in our neighbourhood) who could provide a copy of their Aadhaar card. Since we were short of money, we also decided to seek ration.”
She said her son, accompanied by some neighbours, had gone to get a photocopy of her husband’s Aadhaar card.

A youngster, who claimed to be an eyewitness, said that the boy was playing a game on his mobile phone while waiting outside the photocopy shop, when two policemen on a motorcycle approached them. “They began hitting us with a stick. One hit was directed at another man, but it missed its mark and landed on the boy’s neck. He collapsed right away,” the eyewitness said.
Residents called for CCTV footage from the market to be checked to ascertain the truth.
However, the police had an entirely different version of the events leading to death.

Pramod Kumar Mishra, the deputy commissioner of police (DCP), Rohini, said that as per the initial inquiry, the boy and a few others were seated inside a park, defying the lockdown orders and social distancing norms.
“Two beat constables were patrolling the area on a motorcycle and noticed them. From outside the park boundary, the policemen asked them to leave. The youngsters began running away. It was during that time that the boy fell and fainted. The others managed to escape,” said DCP Mishra.
The officer said that while one policeman immediately brought water for the unconscious boy, the other rushed to bring a jeep from the police station in the vicinity. “He was taken to Ambedkar Hospital, from where be was referred to Safdarjung Hospital. He died on Wednesday morning,” the DCP said.

Mishra said that while there were no external injuries on the boy’s body, a request has been made to form a panel of doctors to carry out his autopsy. “We have not given a clean chit to anyone and will probe the case impartially,” said the DCP, adding that a first information report (FIR) will be filed only if there is an indication of foul play.


13-year-old boy dies in Delhi’s Rohini, locals say he was beaten by cop
 

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Why we haven't seen an exodus of migrant workers on foot from Kerala

After migrant protests broke out in the last week of March, Kerala put in a plan to ensure that the ‘guest workers’ are taken care of.

Haritha John

Saturday, May 23, 2020 - 15:02



On Tuesday, a group of around 100 workers from Kannur tried to walk to their homes in Uttar Pradesh and Bihar. These workers, who had complained of lack of food and money, were stopped, pacified and taken to camps.

On Wednesday, police in the northern district of Kozhikode came across 17 migrant workers who had arranged some bicycles and had planned to ride 1,800 km to their homes in Odisha. The workers had also collected enough provisions for their trip. But since the borders are closed, the police stopped them and promised them seats in the next available train.

These are a few of the reported incidents where migrant workers planned a road journey from Kerala, unlike other states where such stories have been reported for several days now.

Earlier, there were many protests by groups of migrant workers across Kerala demanding that they be sent home and asking for trains.

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However, since the time these protests broke out in the last week of March, the state has put in a plan to ensure that the migrant community or 'guest workers', a term that Chief Minister Pinarayi Vijayan uses, are taken care of.

‘Food and accommodation fine, but living in insecurity’

Biswas, a 27-year-old from West Bengal’s Naxalbari, has been working under a building contractor in Kottayam district for the last two years. He lives in an accommodation provided by his contractor along with 20 others. Biswas can empathise with the painful stories of migrant workers walking hundreds of kilometres to their homes with their families and children, some even losing their lives on the way.

“The other day, I heard about a Bihar man whose child had died and he couldn’t reach home to see his son. I can feel it… how it is to have no money with you and wanting to go home. I really want to go back but special trains are not frequent. My mother is sick. I have no money with me. But at least I have a place to stay and food to eat. Even if I go home, I will come back to Kerala,” he says.

Mahesh, another worker from Uttar Pradesh, is angry that he could not get a place in the special train. But he has no plans of walking home. “Many of us wanted to go home. We have money to buy tickets. Some others have also offered us tickets if we aren’t able to afford it. But there are no trains. Since we have food and shelter here, we are not forced to take extreme steps. But we are desperate to go,” he says.

Like Biswas and Mahesh, most migrant workers yearn to go home. The only difference perhaps in Kerala is that almost no one seems desperate enough to walk back home or hitch rides.

Caring for the state’s guest workers

On March 29, hundreds of migrant workers at Paippad in Changanassery, Kottayam district, came to the streets demanding that they be sent home. District Collector PK Sudheer Babu rushed to the spot and pacified the workers, and sent them back to their quarters. The Collector says this protest was an early learning.

“Someone played mischief and spread word among the workers that trains were being organised, especially to Bengal. At that time, train services were completely stopped and inter-state travel banned. We convinced the workers to go back and told them that we will address any issues regarding food and shelter,” the Collector tells TNM.

The district administration immediately created teams to survey the workers who were spread across taluks, but were mainly concentrated in three places -- Paippad, Erattupetta and Mulakulam.

Addressing issues of the people living in camps was easy. “We understood that they were tired of the Kerala food fare that we were providing. We stopped that and started giving only groceries and they started cooking their own food,” the bureaucrat says.

The bigger problem was ensuring that those not living in camps were not harassed by their landlords and had food security. There are almost 30,000 workers in the district who had come to Kerala on their own, and were not brought in by any contractors or brokers. These people, mainly from Bengal, stay in crowded accommodations throughout the district.

“Our teams made a quick survey of where these people were living. In Paippad alone, we identified 284 houses. Most houses were crammed with too many people living in it. We approached house owners and told them that rent, water and electricity would be taken care of by the state for the lockdown period,” the Collector says.

In the second week of April, a case emerged from Kasaragod in the northern part of Kerala where a landlord tried to forcibly collect rent from Tamil migrant workers and even locked out a tenant. After media reports, the district administration intervened.

Various district administrations TNM spoke to said that even sporadic trouble from landlords decreased as the Chief Minister made it a point to speak about guest workers in almost every press conference of his.

The CM stressed that the state would ensure proper shelter, food, water and other basic necessities for its guest workers.

Food, security, mental health and entertainment

The first thing the government did was to impress upon district administrations and local self-governments that looking after the migrant communities was integral in the fight against the disease.

“The first step was to ensure their safety. We coordinated with district administrations, local self-governments and the Home department for this. 21,556 camps were set up across the state. Many of them were private camps provided by the contractors who had hired these labourers. The next step was collection of data. A team including Labour department officials and volunteers was set up to collect data and this was then organised into spreadsheets. Wherever we found workers living in congested areas where physical distancing was not possible, we shifted them to relief camps provided by the government,” K Sreelal, Additional Labour Commissioner – Enforcement, explains.

Migrant workers were also given the numbers of the local police and the mobile number of the Director General of Police, Lokanath Behera.

Providing timely meals was a responsibility divided among many people. In many of the labour camps, the contractors provided food while in others, food was provided from the state community kitchen. Most Collectors put panchayats and municipalities in charge of monitoring this in every taluk.

Meanwhile a war room was set up at the Kerala Secretariat in Thiruvananthapuram to monitor COVID-19 containment activities and also for the public to directly get in touch for grievances.

“We also set up a special cell in the Labour Commissionerate and call centres in every district labour office to deal with guest workers’ issues. The call centres had five language options. Until May 2, we received 15,250 complaints through the different call centres and we settled all of them effectively,” Sreelal says.

Among the calls, there were many from the families of the migrant labourers asking to ensure that their loved ones are safe and fed well.

The next step was dealing with the psychosocial issues of the migrant workers. District level coordination committees, including representatives from the Labour department, district administration, panchayat, and mental health experts, were formed to study the situation.

“A quick response team was formed to visit the camps regularly to deal with the anxiety and fears of the labourers. Also, we constituted a team of multilingual counsellor and volunteers to whom the labourers could speak and get counselling,” Sreelal adds.

The state also recognised that providing entertainment was necessary to reduce the frustration of the workers.. Television sets were distributed in some camps and carrom boards were set up to keep the workers occupied.

What workers shared with counsellors

Saviourkutty, a college professor and a counsellor who has been taking classes at the labour camps, says that initially, the workers had issues with food and stay, but that was resolved through help centres.

“Mainly they wanted to know when the next train to go home would be available. Some of them were worried that their contractor would ask them for room rent while they didn’t have any money. Nobody raised any issues over lack of money to get train tickets. If they had any issues with food, water or with the contractor, the Labour department would solve it,” he says.

Sinu Thomas, another counsellor from Kottayam who has been giving tele-counselling for workers in the labour camps, says that it is mainly the uncertainty that is forcing them to leave the state and not any problems that they face here.

“A person who called me the other day said that his contractor’s attitude has changed and he now wants the labourers to leave. The caller said he initially did not have plans to go home, but when the trains started, the contractors asked them to leave and he was tensed that he would lose his job. The workers also don’t have any money with them. They mainly wanted to go home fearing that they would get stranded,” Sinu says. He also adds that all of them who called wanted to come back to Kerala even if they leave now.

Another volunteer, who wanted to remain anonymous, said that it depends on the contractor how the migrants are taken care of.

“Some of them provide good amenities. Some others don’t care for the workers well. In that case, we would contact the helpdesks provided by the government. Many of them fear losing their job and getting stranded here. There were cases where the local authorities didn’t take any measures to deal with their grievances and we contacted the war room for help,” he says.

Kerala also provides food kits to the migrant labourers who are travelling back home.

The journey back home

It is estimated that Kerala has around 2.5 million to 3 million migrant workers. Only a fraction of this, around 42,000 people, have returned by trains.

A report from the Times of India in Assam says that of the 50,000 Assamese who have returned to the state in trains, not a single person is from Kerala, though around 40,000 Assamese people work in Kerala.

"Barring a few, majority of us are comfortably placed and we do not want to go to Assam," Dimbeswar Baruah, who hails from Dhemaji district told ToI.

Brigu Singh is from Samastipur in Bihar and has worked in Ernakulam district for the last seven years. The only thing that he is worried about is uncertainty regarding his work.

“Initially we had issues with the food that was provided, we didn’t like it. But later government officials intervened and brought us groceries, and we cooked our food ourselves. But that was not enough because we were penniless. We sent our income home every week. I had sent mine a day before the lockdown was announced. I have no plans to go home, because there is nothing there. Whatever I have earned is by working here. Many workers wanted to go home because they were scared of being stranded. Listening to the stories of people like us in other parts of India, I feel it’s better here,” Brigu says.

On May 19, the Centre said that the consent of states receiving migrants from shramik special trains was no longer required. With this, it is expected that Kerala will soon increase the number of trains for migrant workers who are keen to go back home.

“With the new guidelines stating that the consent of receiving states is no longer required, all the migrant workers from Kerala who wish to leave to their home states will be identified and sent back by the government. There are 3-4 trains already running from major stations in Kerala to Uttarakhand, Assam, Odisha and other states in the North,” a PRO from the Southern Railways in Kerala told TNM.

By lending a ear to the migrant community, Kerala has so far managed to keep the crisis under control. However, the next challenge is to ensure that the migrant workers who have stayed behind get paid work soon. The crisis has also exposed the living conditions of the community in Kerala, a state which takes pride in its social indicators. The administration is keen to set this right in the days to come.





 

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मजदूरों का पलायन रोकने में क्यों नाकाम है भारत

06.05.2020



Coronavirus Indien Delhi Wanderabeiter sind gestrandet

भारत में लॉकडाउन शुरू होने के हफ्तों बाद प्रवासी मजदूर घर वापस लौटने लगे हैं. उनके इन दिनों में जो अनुभव रहे हैं उनकी वजह से शायद ही वे जल्द काम पर लौटना चाहें. उनके अपने प्रदेशों में उनके भविष्य की कोई योजना नहीं है.

कोरोना महामारी के फैलाव और लॉकडाउन की लंबी अवधियों के बीच भारत में श्रमिकों के हालात और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान और श्रम रोजगार से जुड़ी राजनीतिक आर्थिकी के कुछ अनछुए और अनदेखे अध्याय भी खुल गए हैं. पहली बार श्रम शक्ति की मुश्किलें ही नहीं, राज्यवार उससे जुड़ी पेचीदगियां भी खुलकर दिखी हैं. एक साथ बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का अपने घरों को लौटने के असाधारण फैसले के जवाब में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पास कोई ठोस कार्रवाई या राहत प्लान नहीं दिखा, जिससे समय रहते हालात सामान्य हो पाते. प्रवासी मजदूरों के बीच जान बचाने और अपने घरों को लौट जाने की देशव्यापी दहशत के बीच सरकारों की मशीनरी भी असहाय सी दिखी.

गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य भले ही विकास के कई पैमानों पर अव्वल राज्यों में आते हों लेकिन अपने अपने घरों को बेतहाशा लौटते मजदूरों को रोके रखने के उपाय करने में वे भी पीछे ही रहे. हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि भारत में प्रवासी मजदूरों की स्थिति विभिन्न राज्यों के असमान विकास के साथ जुड़ी हुई है. मजदूरों की मनोदशा के अलावा उन्हें काम देने वाले उद्यमों की जरूरत को भी समझने की जरूरत है. सच्चाई ये भी है कि सरकारें सहानुभूति दिखा सकती हैं लेकिन खर्च वही कर सकती हैं जो उनके पास है. राज्यों को इस तरह का विकास करने की जरूरत है कि उनके पास जरूरी कुशल मजदूर रहें, उन्हें उचित मजदूरी मिले और मजदूरों का कल्याण भी हो. अप्रैल में केंद्र सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों ने एक व्यापक वित्तीय पैकेज की मांग उठायी है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन कर दिया है.

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Menschen bei der Arbeit | Purulia, Indien

लोगों को काम से जोड़ने की चुनौती

कोरोना संकट के बीच आने वाले दिनों के लिए श्रम शक्ति में सुधार से जुड़े सवाल भी उठे हैं और संघीय ढांचे वाले भारत के लिए विकास कार्यक्रमों और नीतियों पर नये सिरे से चिंतन और क्रियान्वयन की जरूरत भी आ पड़ी है. राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर करीब आधा रह गयी है. यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 साल से ऊपर काम करने वाली भारत की आधी आबादी, किसी भी आर्थिक गतिविधि में योगदान नहीं दे पा रही है. दिसंबर 2019 में श्रम शक्ति भागीदारी दर गिरकर 49.3 प्रतिशत हो गई. 2018 में ये 49.4 प्रतिशत आंकी गयी थी. इस साल मार्च में भारत की आबादी एक अरब 31 करोड़ से ज्यादा हो गई है. और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनमी (सीएमआईई) के ताजा आंकडों के मुताबिक अप्रैल माह तक भारत में बेरोजगारी की दर 27 प्रतिशत की डरावनी ऊंचाई पर जा चुकी है.

भारत की लोकतांत्रिक जटिलता, भौगोलिक विस्तार और विविधता और विकास नीति की एक अव्यवस्थित और अस्तव्यस्त सी प्रकृति रही है. औद्योगिकीकरण और वृद्धि के आगे राजनीति और संरक्षण ने भी रोड़े अटकाए हैं. विकास और स्थायित्व से जुड़े साक्षरता, गरीबी और गैरबराबरी जैसे पहलुओं को भी नजरअंदाज किया जाता रहा. समावेशी विकास की रणनीति से अभी भी ऐसे परहेज किया जा रहा है मानो इसे छू लेने भर से तरक्की का ग्राफ भरभराकर नीचे आ गिरेगा. राज्यों को न सिर्फ कौशल आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से भी जोड़ना भी होगा ताकि कामगारों के पास नकदी का अभाव न रहे, उनके सामने वेतन और पगार का संकट न रहे और उन्हें काम पर रखने वाले उद्योगों के पास उन्हें देने के लिए पर्याप्त धनराशि बनी रहे और खपत के लिए एक बाजार भी बना रहे. ऐसे उत्पाद कृषि और बागवानी के अलावा खाद्य सेक्टरों से तलाशे जा सकते हैं. प्रकाशन, मनोरंजन, मीडिया, प्रसाधन, प्रबंधन, होटल और पर्यटन जैसे सेवा सेक्टरों में भी अपार विस्तार की संभावनाएं हैं. पूंजी निवेश की एक सुनियोजित व्यवस्था तो राज्यों को बनानी ही होगी.

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03:13 मिनट

मल्टीमीडिया | 21.04.2020

दिल्ली के कोरोना शिविरों में कैसे गुजरता है दिन

रोजगार और आर्थिक सुरक्षा का सवाल

वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी नियोक्ताओं की भी है और सरकारों की भी. और उनके हालात पर भी गौर करना चाहिए जो स्वरोजगार से जुड़े हैं. ये प्लम्बर, मैकेनिक, रेहड़ी चलाने वाले, फल सब्जी विक्रेता से लेकर नाई, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले और दिहाड़ी मजदूर और यौनकर्मी तक कुछ भी हो सकते हैं. ये श्रम बाजार के लगभग अदृश्य लेकिन उपयोगी और उपेक्षित समुदायों में आते हैं. कोरोना संकट के दौरान हुए हाल के अध्ययनों के मुताबिक असंगठित क्षेत्र में सिर्फ 17 प्रतिशत कामगार ऐसे हैं जिनके नियोक्ता पहचाने जा सकते हैं. शेष 83 प्रतिशत कामगारों का नियोक्ता कौन है, कोई नहीं जानता, फिर उनकी आमदनी या आय कैसे सुरक्षित रह पाएगी. उन्हें काम पर रखा जाएगा या नहीं, ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा. गांव से शहर, फिर शहर से वापस गांव या गांव से अन्य गांवों की ओर पलायन करने वाले लोगों की संख्या करीब 10 करोड़ आंकी गयी है, कमोबेश हर दस भारतीयों में एक. सर्कुलर माइग्रेशन करने वाले ये लोग शहरी इलाकों में अंसगठित कामगारों का बड़ा हिस्सा हैं, जो श्रम बाजार की सबसे कम आमदनी या सबसे न्यूनतम वेतन वाली जरूरतों में खपा दिए जाते हैं.

कोरोना संकट के दौर में ये भी एक सबक है कि असंगठित क्षेत्र के इस स्वरूप को बदलने के नीतिगत फैसले होने चाहिए. उसपर असुरक्षित, अस्थायी, गारंटीविहीन या सामाजिक सुरक्षा विहीन होने का जो ठप्पा लगा है, उसे मिटाना होगा. कुशल या अकुशल मजदूरों के पलायन को रोकने और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने के लिए हर राज्य में वहां की परिस्थितियों के अनुरूप प्रयास जरूरी है. नौकरी की तलाश में वही लोग निकलते हैं जिन्हें अपने यहां कोई संमभावना नहीं दिखती. आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए. अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, केंद्र सरकार खुद को राज्यों के साथ सहयोग वाले मॉडल का पक्षधर बताती है लेकिन अब कोरोना पश्चात के समय में ये दिखना भी चाहिए.

 
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Curfew Extended Till May 31 In Himachal Pradesh

हिमाचल में 31 मई तक रहेगा कर्फ्यू, सरकार ने जारी किए निर्देश


अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर/सोलन
Updated Mon, 25 May 2020 09:58 PM IST



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कर्फ्यू ढील के दौरान खरीदारी करते लोग - फोटो : अमर उजाला

सार
हिमाचल में 31 मई तक लागू रहेगा कर्फ्यू
सरकार ने स्पष्ट की स्थिति
अब सरकारी दफ्तरों में आएंगे 50 फीसदी कर्मचारी


विस्तार
हिमाचल सरकार ने सभी जिलों के डीसी को 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश मिलने के बाद सोमवार को कई जिलों के उपायुक्तों ने अपने जिलों में कई रियायतों के साथ कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए लेकिन देर शाम जब शासन ने वर्तमान में सिर्फ 31 मई तक ही कर्फ्यू लागू रहने के फैसले की बात कही तो उपायुक्तों ने अपने आदेश वापस ले लिए। फिलहाल 31 मई तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा और इसके बाद जिलों के उपायुक्त अपने जिले के हालात के आधार पर कर्फ्यू को बढ़ाने पर फैसला लेंगे।


दरअसल, पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी जिलों के डीसी को 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीसी एक बार में सिर्फ दो महीने के लिए ही कर्फ्यू आदेश लागू कर सकते हैं। क्योंकि 24 मार्च को लागू कर्फ्यू के आदेश 24 मई को खत्म हो रहे थे। इसलिए 23 मई को मंत्रिमंडल ने उपायुक्तों को 30 जून तक बढ़ाने के लिए अधिकृत कर दिया।
इस संबंध में गृह विभाग ने भी सभी जिलों के उपायुक्तों को अधिकृत करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश जारी होने के साथ ही कई जिलों ने कर्फ्यू को सीधे 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए। इस बीच असमंजस की स्थिति पैदा होने पर शासन ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रदेश में 31 मई तक ही कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके बाद उपायुक्त अपने स्तर पर कर्फ्यू बढ़ाने पर फैसला लेंगे।

सरकारी दफ्तरों में इस दिन से आएंगे 50 फीसदी कर्मचारी
सरकारी कार्यालयों में मंगलवार से रोस्टर के अनुसार 30 के बजाय अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों के आने-जाने और लंच का समय अलग-अलग होगा। नियंत्रण अधिकारी इनकी हाजिरी लगाएंगे। जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आएंगे, वे अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी। क्लास एक और दो के सभी अधिकारी पहले ही तरह दफ्तर आएंगे।

इस दौरान वाहनों की ज्यादा से ज्यादा पूलिंग के लिए भी कहा गया है। कार्यालयों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज कराने, कर्मचारियों को मास्क पहनने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यह आदेश सिर्फ सामान्य क्षेत्रों में लागू होंगे। कंटेनमेंट जोन के कार्यालयों के अलावा सभी निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे सभी संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।




 

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राजस्थान और मध्यप्रदेश के बाद यूपी की तरफ बढ़ा खतरनाक टिड्डी दल, कई जिलों में अलर्ट


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Updated Mon, 25 May 2020 02:32 PM IST


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टिड्डी दल (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला


सार

राजस्थान के बाद अब ये टिड्डी दल यूपी के आगरा जिले की तरफ बढ़ रहा है
पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में फसलों को तबाह करने के बाद टिड्डियों का दल जयपुर पहुंच गया
इससे कपास की फसल और सब्जियों को भारी नुकसान का अंदेशा है


विस्तार
पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में फसलों को तबाह करने के बाद टिड्डियों का दल राजस्थान के जयपुर पहुंच गया है। सोमवार सुबह टिड्डियों का एक बडा झुंड जयपुर के परकोटा क्षेत्र में बड़ी चैपड़ और आस-पास के इलाकों जैसे मुरलीपुरा, जवाहर नगर विद्याधर नगर और कई अन्य क्षेत्रों में देखा गया। इस दल के हमले को देखकर लोग अपने घरों में पेड़ पौधों को बचाने में लग गए।

लगभग 28 साल बाद टिड्डी दल ने जयपुर जिले में दस्तक दी है। इससे पहले 1993 में टिड्डियों ने जयपुर जिले में फसलों को चट कर दिया था। राजस्थान में नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डी दल मध्यप्रदेश की सीमा की तरफ बढ़ गया। इनके उत्तर प्रदेश के आगरा सहित कई शहरों में पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है।

इस साल जल्दी प्रवेश
अधिकारियों के मुतबिक, पाकिस्तान से टिड्डियों का दल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश में प्रवेश कर चुका है। इससे कपास की फसल और सब्जियों को भारी नुकसान का अंदेशा है। राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इस साल टिड्डियों का दल जल्दी आया है। आम तौर पर ये जून-जुलाई में आता है।

हवा के रुख के कारण इतनाा अंदर तक आ गया टिड्डी दल

अधिकारियों का कहना है कि हवा के रुख के कारण इस बार टिड्डी दल इतने अंदर तक आ गए हैं। इनपर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अधिकारियों को इसपर नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पत्र लिखा गया है।


यूपी में कई जिलों में टिड्डी दल से खतरा

आगरा

राजस्थान के बाद अब ये टिड्डी दल यूपी के आगरा जिले की तरफ बढ़ रहा है। सोमवार को आगरा की सीमा में टिड्डी दल प्रवेश कर सकता है। यह दल राजस्थान के करौली होते हुए जगनेर के रास्ते आगरा आ सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को अलर्ट किया है। सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़काव के लिए 205 ट्रैक्टर भी तैनात किए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी डॉ. रामप्रवेश वर्मा ने बताया कि सोमवार को टिड्डी दल के आगरा में प्रवेश करने की आशंका है। अगर टिड्डी दल दिखे तो 0522-2732063 पर फोन कर जानकारी दे सकते हैं। टिड्डी दल शाम को छह-सात बजे जमीन पर बैठता है, इसी वक्त कीटनाशक का छिड़काव कर दें।

लखीमपुर खीरी
कोरोना महामारी के बीच टिड्डियों का दल किसानों की फसल निगलना चाह रहा है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में दस्तक दे चुका है। इससे बचाव को लेकर कृषि विभाग ने किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है कि अपनी फसलों को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए सतर्क हो जाएं। कृषि विभाग ने टिड्डी दल का प्रकोप होने पर टिन के खाली डिब्बे या थाली बजाते हुए शोर मचाने की सलाह दी है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ इंद्रेषु कुमार गौतम ने बताया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। टिड्डी दल के आक्रमण की निगरानी के लिए सभी किसान जागरूक रहें, जिससे समय रहते नियंत्रण किया जा सकता है। टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए ग्राम प्रधान, प्राविधिक सहायकों, लेखपालों और ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

मेरठ
राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद पाकिस्तानी टिड्डी दल ने उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। इसे देखते हुए डीएम अनिल ढींगरा ने रविवार को अलर्ट जारी कर किसानों को चौकन्ना रहने की सलाह दी है। डीएम ने बताया कि टिड्डी दल के राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए झांसी, ललितपुर, जालौन आदि जनपदों में पहुंचने की सूचना मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार टिड्डी कीट का आकार 2 से 2.5 इंच का होता है। यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दिन में 200 किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता रखता है। यह लाखों करोड़ों की संख्या में झुंड के रूप में 3 से 5 किलोमीटर में एक साथ उड़ते हैं। ये जहां से गुजरते हैं वहां बादल की तरह अंधेरा छा जाता है और लगभग 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैल जाता है। टिड्डी अपने वजन से अधिक भोजन खाती है। हरी पत्तियां एवं उस पर लगे फूल, फसल के बीज आदि टिड्डी के पसंदीदा हैं।

बदायूं
वहीं, बदायूं जनपद में जिला कृषि अधिकारी ने कंट्रोल रूम खोल दिया है। यहां शिफ्ट के अनुसार तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो किसानों को टिड्डी से बचाव की पूरी जानकारी देंगे।

प्रतापगढ़
टिड्डी दल को लेकर कृषि विभाग अलर्ट हो गया है। झुंड में चलने वाला यह दल हरी फसलों की हरी पत्तियां को चंद मिनटों में चट कर जाता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश के साथ टिड्टी दल यूपी के ललितपुर तक दस्तक दे दी है। कृषि विशेषज्ञ इसकी रोकथाम को लेकर अब किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं।
जिले में साढे़ चार लाख पंजीकृत किसान हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अुनसार जिले में 98 हजार हेक्टेअर में धान की खेती होती है। जिले के लालगंज, पट्टी, कुंडा, रानीगंज व सदर सहित सभी तहसीलों में धान की खेती किसान प्रमुख रूप से करते हैं। इस बार गेहूं की फसल में किसानों को ओला, बारिश व तूफान की मार झेलनी पड़ी।

शाहजहांपुर
कोरोना महामारी संकट काल में सब्जियों की खेती में हो रहे घाटे से किसान पहले से परेशान हैं। इस हालात में कृषि पर टिड्डियों के मंडराते खतरे ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के रास्ते टिड्डियों का दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में हमला कर सकता है। इन जिलों में शाहजहांपुर भी शामिल है। इसे देखते हुए कृषि रक्षा विभाग ने टिड्डियों से बचाव के लिए किसानों के गाइडलाइन जारी करने के साथ टिड्डियों के सफाए के लिए कई सुझाव दिए हैं। टिड्डी दल के आने की सूचना देने के लिए ब्लॉक स्तर की कृषि रक्षा इकाइयों पर कंट्रोल रूम खोलकर कनिष्ठ प्राविधिक सहायकों को प्रभारी नियुक्त कर दिया है।

फिरोज़ाबाद
जिला कृषि विभाग ने टिड्डी दल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने कहा है किसी भी समय टिड्डी दल आगरा में प्रवेश कर सकता है। आगरा से लगा हुआ जनपद फिरोजाबाद है, इसलिए यहां भी टिड्डी के प्रकोप की संभावना है। जनपद फिरोजाबाद में टिड्डी दल के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। यह भारतपुर या करौली जनपद के रास्ते आगरा होते हुए जनपद फिरोजाबाद में प्रवेश कर सकता है।

झांसी
अगले दो दिनों के भीतर करोड़ों टिड्डियों के दो दल झांसी में प्रवेश कर सकते हैं। दोनों दलों के अलग-अलग दिशाओं से यहां दाखिल होने की संभावना जताई जा रही है। ये दोनों दल बीते शुक्रवार को झांसी पहुंचे टिड्डी दल से कहीं अधिक बड़े हैं। इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार की शाम तकरीबन पांच बजे अचानक महानगर के आसमान में करोड़ों की संख्या में कीट मंडराने लगे थे। ग्वालियर रोड दिशा से आगे बढ़ता हुआ टिड्डियों का दल महानगर में प्रवेश कर गया था। महानगर से होता हुआ ओरछा की ओर आगे बढ़ गया था। ओरछा के पास आजादपुरा में रात में ये हरियाली में अपना डेरा डाले रहा। शनिवार की सुबह यहां से टिड्डी दल बरुआसागर, रानीपुर, कटेरा, बंगरा होते हुए टीकमगढ़ की ओर बढ़ गया। लेकिन, खतरा अब भी टला नहीं है। टिड्डियों के दो बड़े दलों के झांसी आने की संभावना जताई जा रही है।

कानपुर देहात
जिले में उर्द, मूंग व मक्का की फसलों पर टिड्डियों का हमला हो सकता है। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने किसानों को सचेत किया है। सलाह दी है कि किसान फसल बचाने के उपाय करें। उन्होंने बताया कि बचाव नहीं किया तो टिड्डी घंटे भर में फसलों को चट कर सकती हैं। फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉ. अभिमन्यु यादव ने बताया कि टिड्डी दल राजस्थान से होकर झांसी पहुंच गया है। यह कीट शाम छह से आठ बजे के बीच खेतों में पहुंचकर फसलों के हरे पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से आवाज करके कीट से बचा जा सकता है। खेतों में कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर टिड्डी व उनके अंडों को नष्ट किया जा सकता है।


इस तरह फसलों के लिए घातक बनता है टिड्डी दल
टिड्डे की एक प्रजाति रेगिस्तानी टिड्डा सामान्यत: सुनसान इलाकों में पाया जाता है। ये एक अंडे से पैदा होकर पंखों वाले टिड्डे में तब्दील होता है, लेकिन कभी-कभी रेगिस्तानी टिड्डा खतरनाक रूप ले लेता है। जब हरे-भरे घास के मैदानों पर कई सारे रेगिस्तानी टिड्डे इकट्ठे होते हैं तो ये निर्जन स्थानों में रहने वाले सामान्य कीट-पतंगों की तरह व्यवहार नहीं करते बल्कि एक साथ मिलकर भयानक रूप अख्तियार कर लेते हैं।

आसमान में उड़ते हुए इन टिड्डी दलों में दस अरब टिड्डे हो सकते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैले हो सकते हैं। ये झुंड एक दिन में 200 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं। एक दिन में टिड्डों के ये झुंड अपने खाने और प्रजनन के मकसद से इतने बड़े क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक एक औसत टिड्डी दल ढाई हजार लोगों का पेट भरने लायक अनाज को चट कर सकता है।

अगले महीने पूर्वी अफ्रीका से भारत, पाकिस्तान की ओर बढ़ सकते हैं: संरा अधिकारी
संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी ने आगाह किया कि आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले मरुस्थलीय टिड्डियों का दल अगले महीने पूर्वी अफ्रीका से भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है और उनके साथ अन्य कीड़ों के झुंड भी आ सकते है। मरुस्थलीय टिड्डी को दुनिया में सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना जाता है और एक वर्ग किलोमीटर में फैले एक झुंड में आठ करोड़ तक टिड्डी हो सकती हैं।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के सीनियर लोकस्ट फॉरकास्टिंग ऑफिसर कीथ क्रेसमैन ने कहा, ‘हर कोई जानता है कि हम दशकों में अब तक के सबसे खराब मरुस्थलीय टिड्डी हमले की स्थिति का सामना कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘ये पूर्वी अफ्रीका में हैं जहां उन्होंने आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा को दुष्कर बना दिया है लेकिन अब अगले महीने या उसके बाद ये अन्य इलाकों तक फैलेंगी और पश्चिम अफ्रीका की ओर बढ़ेंगी।’ उन्होंने गुरुवार को एक ऑनलाइन सम्मेलन में कहा कि ये हिंद महासागर पार करके भारत और पाकिस्तान जाएंगी।

भारत ने इससे निपटने के लिए पाकिस्तान, ईरान को प्रस्ताव दिया
भारत ने क्षेत्र में तेजी से बढ़ते रेगिस्तानी टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान और ईरान को एक समन्वित रुख की पेशकश की है। रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना जाता है, जो अफ्रीका सहित विश्व के कई हिस्सों में खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर रहा है।

सूत्रों ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान और ईरान को रेगिस्तानी टिड्डियों से निपटने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की पेशकश की गई है। सूत्रों के अनुसार, हालांकि, भारत के प्रस्ताव पर पाकिस्तान का जवाब आना बाकी है, वहीं ईरान ने रेगिस्तानी टिड्डियों को रोकने के लिए एक संयुक्त रुख के बारे में अपनी तैयारी से अवगत करा दिया है।



 

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Lockdown Extended In 2 Districts Of Himachal Pradesh Till June 30

The hill state has so far recorded 203 cases of coronavirus, of which 63 patients recovered and three died.

All India
Reported by Mohammed Ghazali, Edited by Anindita Sanyal
Updated: May 25, 2020 10:04 pm IST

Lockdown Extended In 2 Districts Of Himachal Pradesh Till June 30


Himachal Pradesh has implemented a programme for aggressive testing of influenza like diseases (File)



Shimla:
The Himachal Pradesh government has made provisions to extend the lockdown in parts of the state for another five weeks. An order from the BJP government led by Jai Ram Thakur, allowed all districts to extend the lockdown till June 30 if needed. The final call belongs to the district administration. For now, it stands extended in Hamirpur and Solan.
The hill state has so far recorded 214 cases of coronavirus, of which 63 patients recovered and five died. The district of Hamirpur has over one-fourth of the total cases in Himachal Pradesh. While Hamirpur has reported 63 cases so far, Solan has 21.
The state's move comes as the rest of the country eased lockdown restrictions and the Centre re-started air travel. So far, only Maharashtra -- which has the highest number of cases in the country -- has spoken of extending the lockdown.
The deadline for the fourth phase of the lockdown is May 31. The government has extended it thrice since Prime Minister Narendra Modi announced the countrywide lockdown on March 25.
In April, the Chief Minister had supported the extension of the lockdown. He had made his views known during to the Prime Minister during his video call with the Chief Ministers.


But he had also supported the re-opening of economic activities in the state, especially in the green zones, which has none or minimum cases of coronavirus.
The state has implemented a programme for aggressive testing of influenza like diseases, which leave its patients vulnerable to the coronavirus.
The Active Case Finding or ACF campaign -- which helped screen the entire population of the state for any influenza like illness (ILI) symptoms -- was even lauded by PM Modi.
The state had also tested all ILI patients for coronavirus, pressing in a huge team of 16,000 officials and healthcare workers for a door-to-door campaign.

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