Hotels getting Close in Hills due to Legal issues, may affect tourism

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Administrator
Yes, there will always be supply when there is a demand. However, those fulfilling that demand have to at least make a conscious effort to not to kill of the very thing which is supporting their business, environment. Else there just there for a quick buck at the expense of everyone and everything and shouldn’t be crying foul when they are kicked out one fine day.
 

Rohit Kothari

Super User
Yes, there will always be supply when there is a demand. However, those fulfilling that demand have to at least make a conscious effort to not to kill of the very thing which is supporting their business, environment. Else there just there for a quick buck at the expense of everyone and everything and shouldn’t be crying foul when they are kicked out one fine day.
I would hope that people would think about the consequences of their actions. But most of them do not see beyond their personal gains.Unfortunately, Court actions cannot totally undo the damage they have already done. Onus should also fall on regulatory authorities who approved all the design and construction. Unless they are held accountable too, these things will keep on happening with their connivance.
 

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Saturday, March 17, 2018

Himachal

Poor tourist inflow leaves Dharamsala hoteliers worried

Posted at: Mar 15, 2018, 1:22 AM
Last updated: Mar 15, 2018, 1:22 AM (IST)
Image.
The upper areas of Dharamsala such as Dharamkot and Upper Bhagsu used to be overflowing with tourists in the month of March. File photo

Lalit Mohan

Tribune News Service

Dharamsala, March 14

The middle of March generally marks the onset of the tourist season in Dharamsala. However, hotels and tourism industry here is dejected.

Sanjeev Gandhi, general secretary, Upper Dharamsala Hotel Association, while talking to The Tribune, said in March a lot of foreign tourists used to start pouring in the Dharamsala region. However, this year even the Dalai Lama teachings have failed to attract foreign tourists to Dharamsala.

While about 50 per cent of the hotels have lost their power and water connections and are closed, the rest are witnessing just 10 per cent occupancy. The fall in tourist inflow in Dharamsala region is a matter of serious concern for the hotel industry which is a major employment generator in the area.

Deepak Kumar, running a hotel booking agency, said that the upper areas of Dharamsala like Dharamkot and Upper Bhagsu used to be overflowing with tourists in the month of March. However, this year even these areas are also having very less tourists. A major reason for this is that the message has travelled among foreign and domestic tourists that most of the hotels in the region are closed. Due to it the tourists are avoiding Dharamsala region.

Interestingly, despite strict action taken by authorities against the illegal hotels in the region construction work was going on in some of the illegal hotels. Some of the hoteliers alleged that it was due to the people who are resorting to illegal constructions that the entire industry was suffering. They have also blamed the authorities for not taking action against such erring hoteliers in time.

In the recent past, members of the hotel association of Dharamsala had met Chief Minister Jai Ram Thakur. They had requested the CM that the Dalai Lama should be asked to hold more teachings in the Dharamsala region and the state government should facilitate it as it can boost the tourism and provide employment to people of the region.

There was a demand that more events should be organized to attract the tourists. Earlier, a summer festival was organized in Dharamsala but during the stint of the previous Congress government the event was abandoned.

After representations from the hoteliers, the Himachal Cabinet had decided that instead of the entire hotels only the illegal portions of the buildings would be sealed. However, the Cabinet decision is not likely to bail out the hotel industry in Dharamsala as many of the hotels constructed in the core area of McLeodganj were totally illegal.

The state government has also announced that it would develop a vision policy for the development of various tourism zones in the state.

It was being said that the policy proposal would be sent to the union government for financing. However, the policy is likely to take a lot of time and before that the state would have to do something on its own to boost tourism and save the sector that provides direct and indirect employment to highest number of people in the state.

10 per cent occupancy

While about 50 per cent of the hotels have lost their power and water connections and are closed, the rest are witnessing just 10 per cent occupancy.

The fall in tourist inflow in Dharamsala region is a matter of serious concern for the hotel industry which is a major employment generator in the area



Poor tourist inflow leaves Dharamsala hoteliers worried

 

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Supreme Court wants heads to roll for Kasauli mess
STAFF REPORTER
NEW DELHI, MAY 10, 2018 09:20 IST
UPDATED:


‘Unless you remove 4-5 people, nothing will fall in line’
The Supreme Court on Wednesday suggested that the Himachal Pradesh government should take action against those officials who were posted in Kasauli when illegal constructions came up there and sought their names and designations.

A Bench of Justices Madan B. Lokur and Deepak Gupta told the Advocate-General of Himachal Pradesh, “Unless you take action and remove four-five people from service, nothing will fall in line.”

The Advocate-General placed a status report saying the demolition of unauthorsied constructions in several hotels at Kasauli was going on in full swing and a committee of Public Works Department (PWD) officers has been formed to deal with difficulties that have cropped up during the demolition drive.

On May 1, Assistant Town and Country Planner Shail Bala Sharma was shot at by the owner of Kasauli’s Narayani Guest House when she had gone to supervise the demolition of unauthorised construction. She later succumbed to injuries.

Another government official accompanying her had sustained serious injuries. The accused was later arrested.

“You have said that the demolition work was under process. When will it be completed? We have said that the work be completed within 15 days,” the Bench said.

Senior advocate P.S. Patwalia, who is assisting the court as amicus curiae, said the Himachal Pradesh High Court was dealing with issue related to illegal constructions in places like Dharamshala, McLeodganj and Kasol in the State.

The Bench asked the State to file a status report on the questions raised by it and posted the matter for hearing in the first week of August.
 

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Illegal Construction Notice to be issued to the concerned parties in Shimla.
Normally Hotels / resorts come under the scanner.



Hindi NewsHimachal PradeshShimlaशहर में अवैध निर्माण पर भवनमालिकों को नोटिस
अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जारी किए नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 12 Jul 2018 12:01 PM IST

शहर में अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद नगर निगम ने भवन मालिकों को नोटिस थमाना शुरू कर दिए हैं। इनमें से कई भवन मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने नगर निगम से मंजूर नक्शों को अनदेखा कर अपनी मर्जी से निर्माण कर दिया है। आने वाले दिनों में निगम इन निर्माणों को तोड़ सकता है। निगम के अनुसार ज्यादातर शिकायतें भराड़ी, छोटा शिमला, फागली, न्यू शिमला और संजौली इलाके से आई हैं।

एपी शाखा ने इन पर जांच भी बिठा दी है। दस भवन मालिकों में से भराड़ी के एक भवन मालिक को एक महीने के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। निगम के अनुसार इस भवन मालिक ने नक्शे के मुताबिक स्लैब नहीं डाला है। इसके अलावा पलिंथ दो की जगह साढ़े पांच मीटर कर दी।

हालांकि, इसका नक्शा पास है, लेकिन काम इसके अनुरूप नहीं किया गया। बाकी जगहों से आई शिकायतों पर भी संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें छज्जे बढ़ाने, नक्शों के विपरीत निर्माण करने जैसी शिकायतें हैं, जिनकी जांच शुरू हो गई है। एक हफ्ते से निगम के पास शिकायतों की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में निगम ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

नगर निगम की एपी शाखा में अब अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतें रात दस बजे तक सुनी जाएंगी। इसके लिए रोज एक कनिष्ठ अभियंता दोपहर दो से लेकर रात दस बजे तक एपी शाखा में तैनात रहेगा। अवैध निर्माण से जुड़ी किसी भी शिकायत पर यह अभियंता मौके पर जाएगा और जांच करेगा।

शहर में रात के समय अवैध निर्माण की काफी शिकायतें आती हैं। आयुक्त ने कार्यभार संभालने के बाद लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नाइट ड्यूटी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में एपी शाखा में रोटेशन वाइज रात दस बजे तक की ड्यूटी तय कर दी गई है। शाखा में इस समय कुल 13 जेई हैं।


अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिए एपी शाखा में रात दस बजे तक शिकायतें सुनी जाएंगी। इसके लिए ड्यूटियां तय कर दी हैं। अवैध निर्माण से जुड़ी जो शिकायतें आ रही हैं, उनकी जांच चल रही हैं। - पंकज राय, नगर निगम आयुक्त

शहर में इन दिनों पेयजल किल्लत दूर हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद शहरवासियों को नए कनेक्शन नहीं मिल रहे। इसके अलावा निर्माणकार्यों के लिए पानी के इस्तेमाल पर लगी रोक भी जारी है। लोगों को निर्माण संबंधी कार्यों के लिए शहर के बाहर से पानी ढोना पड़ रहा है।

लोगों का कहना है कि नगर निगम को अब कनेक्शन देना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा पानी की सप्लाई सामान्य होने पर निर्माणकार्यों के लिए भी पानी के इस्तेमाल की अनुमति दे देनी चाहिए। बुधवार को भी शहर के लिए 44 एमएलडी से अधिक पानी की सप्लाई होने की सूचना है। उधर, निगम 15 अगस्त के बाद ही रोक हटाने की बात कह रहा है।






अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जारी किए नोटिस- Amarujala
 

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Posted at: Oct 12, 2018, 12:16 AM; last updated: Oct 12, 2018, 12:16 AM (IST)
Give relief or face stir: Kullu hoteliers

Dipender Manta
Tribune News Service

Mandi, October 11

Kullu-Manali hoteliers have threatened to stage a protest against the state government if their demands were not met. They held a general house meeting in Manali town on Thursday to discuss the issue.
The hoteliers are demanding regularization of unauthorized structures or amendment to the TCP (Town and Country Planning) Act so that they get some relief. The hoteliers are facing difficulty ever since Himachal High Court and the National Green Tribunal took a tough stance against unauthorized structures.

The previous government had brought retention policy giving one-time settlement for the illegal structures in the state but due to intervention of the state High Court it could not be implemented.
Apart from this, they are demanding speedy repair of the road on both right and left bank of the Beas between Kullu and Manali for smooth flow of traffic.

Anup Thakur, president, Hoteliers Association Kullu-Manali, said that the state government was not serious in resolving the issues of hoteliers, which they were facing since long. Due to apathy of government, tourism industry of Kullu-Manali was suffering.

“We met and requested the chief minster four times and the forest minister six times regarding regularisation of the structures declared unauthorised by various government agencies. All that we got was sympathetic assurances that relief would be provided. But no concrete solution has come up so far.”

“The government has neither appealed against the orders of the High Court regarding retention policy nor considered relief by amending TCP (Town and Country Planning) Act. The general house has resolved to begin an agitation if we do not get positive response from state government within 15 days”, he remarked.

“Apart from this, the recent rains had disrupted the road communication badly. Both left and right banks road from Kullu to Manali have been badly damaged. The repair work is in progress, but the pace is very slow, especially the restoration work at Kalath and the second bridge at Manali. Only a few labourers are working at the bridge site Manali” he added.

He said that if this bridge is not put back in service immediately, the other bridge may give way due to overloading as the condition of this bridge is also bad.

The National Highways Authority of India, Sub Divisional Magistrate, Manali, Deputy Commissioner Kullu and Forest Minister Govind Thakur have been requested to look into it on priority and get the repair work done a on war footing.



Give relief or face stir: Kullu hoteliers
 
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Buildings Without A Map Will Be Regular By Paying 4 Times The Fees
हिमाचल में बिना नक्शे के तैयार भवन चार गुना फीस देकर हो सकेंगे नियमित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 05 Sep 2019 10:30 AM IST


फाइल फोटो


फाइल फोटो


हिमाचल में बिना नक्शे और 10 फीसदी अतिक्रमण करके भवन तैयार किए हैं, वे अब 4 से 6 गुना फीस भरकर भवनों को नियमित करवा सकेंगे। यानी जिन लोगों के नक्शे पास नहीं है और भवनों का निर्माण नियमों के तहत हुआ है, तो भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग उनके भवन नियमित कर देगा।

इसके लिए भवन मालिकों को चार गुना फीस चुकानी होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति को अपनी एक मंजिल पास करानी है और उसे नियमित कराने में 10 हजार रुपये लग रहे हैं तो अब वह 40 हजार रुपये फीस चुकाकर अपनी मंजिल नियमित करा सकेंगे।

इसके बाद यह बिजली और पानी के लिए टीसीपी से एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने भवन निर्माण में 10 फीसदी तक डेविएशन यानी अतिक्रमण किया है तो वह छह गुना फीस जमा कराकर अपने भवन नियमित करा सकेंगे।

टीसीपी का मानना है कि हिमाचल में ऐसे भवनों की संख्या बहुत कम होगी। ज्यादातर लोगों ने बिना नक्शे मंजूर कराए 20 और इससे ज्यादा की डेविएशन की है। हिमाचल में 15 से 20 फीसदी लोगों को फायदा मिल सकता है।
पहले दो और तीन गुणा थी फीस
हिमाचल में पहले जिन लोगों के नक्शे पास नहीं है और भवनों का निर्माण नियमों के तहत हुआ है, उन्हें भवन नियमित कराना की दोगुनी फीस थी, वहीं जिन लोगों ने 10 फीसदी तक डेबिएशन की है, उन्हें यह शुल्क तीन गुणा निर्धारित की गई। अब 4 और 6 गुणा शुल्क बढ़ाई गई है।

हिमाचल में 30 हजार अवैध भवन
हिमाचल में इस समय अवैध भवनों की संख्या 30 हजार है, लेकिन विभाग और निकायों के पास 8 के करीब लोगों ने भवन नियमित करने के लिए आवेदन किया है। सरकार अवैध भवनों को नियमित करने की जगह पंचायतों को टीसीपी से बाहर करने पर विचार कर रही है।
अभी नक्शा पास कराने की यह है प्रक्रिया
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में अगर किसी व्यक्ति को नक्शा पास करना होता है तो उसे पहले जमीन (प्लाट) का ततीमा, जमाबंदी और निजी प्लानरों से नक्शे की 6 कापियां विभाग में जमा करानी होती है। इसके बाद टीसीपी की जेई मौके पर आता है और विभाग में दिए गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल करता है। अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो नक्शा पास करने के लिए फाइल चलाई जाती है। इसी बीच लोगों से वन, बिजली बोर्ड और आईपीएच से एनओसी लिए जाते हैं।

6 सितंबर को होगी बैठक
टीसीपी से पंचायतों और क्षेत्रों को बाहर करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 6 सितंबर को होनी तय हुई है। क8मेटी के चेयरमैन महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इसमें शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के अलावा विभाग के अफसर मौजूद होंगे।


हिमाचल में बिना नक्शे के तैयार भवन चार गुना फीस देकर हो सकेंगे नियमित
 

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Uttarakhand: State Pollution Control Board Notice To 105 Ashrams And Dharamshala

उत्तराखंड: 105 आश्रमों व धर्मशाला संचालकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 08 Jul 2020 11:38 PM IST


सार
पंजीकरण नहीं कराने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू की कार्रवाई
अनिवार्य है गंगा-यमुना के किनारे बने होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों का बोर्ड में पंजीकरण

विस्तार
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराने पर धर्मशालाओं और आश्रमों के संचालकों पर बोर्ड के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश के 105 आश्रमों व धर्मशालाओं के संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल का कहना है कि यदि संचालकों ने जल्द पंजीकरण नहीं कर नहीं कराया तो ऐसे सभी आश्रमों, धर्मशालाओं को सील कर दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से पंजीकरण शुल्क को भी माफ कर दिया गया लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद होटल, धर्मशाला और आश्रम के संचालक पंजीकरण नहीं करा रहे हैं।
एनजीटी ने भी दिए थे निर्देश
बता दें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया है कि गंगा-यमुना के किनारे बने होटलों, धर्मशालाओं व आश्रमों को बोर्ड में पंजीकृत किया जाए। एनजीटी के इस आदेश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सभी होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों के संचालकों को नोटिस जारी किया गया। जिसमें हिदायत दी गई कि बोर्ड में पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए।

पोखरियाल ने बताया कि फिलहाल पहले चरण में हरिद्वार और ऋषिकेश के 57 आश्रमों और 48 धर्मशालाओं के संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी होने के बावजूद यदि संचालकों द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द नहीं अपनाई जाती है तो ऐसे सभी होटल, धर्मशाला और आश्रमों को सील कर दिया जाएगा।


उत्तराखंड: 105 आश्रमों व धर्मशाला संचालकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस
 
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