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गोरखपुर › रेलवे के किचन में क्या-कैसे पक रहा, लाइव देखिए

रेलवे के किचन में क्या-कैसे पक रहा, लाइव देखिए

हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुर | Published By: Newswrap
  • Last updated: Tue, 23 Jul 2019 05:50 AM


रेलवे के किचन में क्या-कैसे पक रहा, लाइव देखिए



रेलयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्री अब रेलवे के ‘रेलदृष्टि पोर्टल पर अपने मोबाइल से देश के किसी रेलवे किचन को लाइव देख सकेंगे कि यात्रियों के लिए क्या और कैसे बनाया जाता है और उसकी पैकिंग कैसे होती है। छह महीने से चल रही कवायद के बाद अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। रविवार को रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
रेलवे ने पोर्टल को ‘रेलदृष्टिनाम दिया है। इसका सब टाइटल ‘अ बर्ड आइज व्यू रेलवे रखा गया है। नाम से साफ है कि यात्री अपने मोबाइल से देशभर के किसी भी ऐसे आईआरसीटीसी किचन पर सीधी नजर रख सकेंगे या उसकी लाइव वीडियो देख सकेंगे, जहां यात्रियों के लिए खाना बनाया और पैक किया जाता है। यात्री पोर्टल को सीधे एक्सेस कर लाइव वीडियो देख सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए किसी भी प्रकार के पासवर्ड, ओटीपी या अन्य औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो में अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। रेलवे ने यह सिस्टम अपने खान-पान की सुविधाओं में पारदर्शिता लाने और यात्रियों की संतुष्टि के लिए बनाया है। पूरे देश में आईआरसीटीसी के 38 बेस किचन हैं। यहां खाना-नाश्ता बनाए जाने के साथ ही पैकिंग भी की जाती है।

दो हिस्सों में है वीडियो
किसी भी स्टेशन का बेस किचन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला कुकिंग एरिया और दूसरा पैकिंग एरिया। यात्रियों को जो भी देखना है, उस पर जाकर क्लिक करना होगा।

ऐसे देख सकते हैं लाइव वीडियो
किचन को लाइन देखने के लिए आपको www.raildristhi.cris.org.in पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद डेस बोर्ड दिखेगा। इस पर मॉनीटरिंग का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने पर सभी 38 बेस किचन के नाम आ जाएंगे। इसके बाद जिस किचन को लाइव देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए। लाइव वीडियो शुरू हो जाएगा।

बार कोड से चलेगा पता कहां बना और पैक हुआ खाना
इसके साथ ही आईआरसीटीसी अपने खानों की पैकिंग पर बार कोड शुरू करने जा रहा है। यात्री अपने स्मार्ट फोन से बारकोड स्कैन कर यह जान सकेंगे कि खाना किस बेस किचन में बना और पैक हुआ है। ऐसे में अगर आपको थोड़ी-सी भी शंका होती है तो लाइव वीडियो देख संबंधित किचन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
खान-पान में पारदर्शिता लाने के लिए आईआरसीटीसी के बेस किचन को रेलदृष्टि के डेसबोर्ड से कनेक्ट किया गया है। यात्री अपने मोबाइल पर बहुत ही आसानी से कहीं के किचन की लाइव वीडियो देख सकेंगे। -अश्वनी श्रीवास्तव, सीआरएम, आईआरसीटीसी


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जिंदगी होगी आसान, कल से होंगे कई अहम बदलाव; जानें- आपकी जेब पर क्या होगा असर



एक अक्टूबर से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है।


Publish Date:Wed, 30 Sep 2020 04:01 PM (IST)Author: Sanjay Pokhriyal

एक अक्टूबर से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस नियम में क्या बदलाव होने जा रहा है।

नई दिल्‍ली, जेएनएन। एक अक्टूबर से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस नियम में क्या बदलाव होने जा रहा है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान : अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने नियमों को थोड़ा सरल कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस के नवीनीकरण, गाड़ी के पंजीकरण और दस्तावेज में दर्ज पता बदलने के लिए किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी साथ रखना अनिवार्य नहीं : सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिये ड्राइविंग लाइसेंस व ई-चालान सहित वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन निगरानी करने जा रही है। ऐसे में वाहन जांच के दौरान असली ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पेश करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी।


वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल की छूट : सरकार ने वाहन चलाते समय नेविगेशनयानी रास्ते का पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान चालक का ध्यान भंग न हो। हालांकि, मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी। बात करने की स्थिति में 1-5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट: महानगरों व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए मासिक औसत बैलेंस तीन हजार रुपये रह जाएगा। इससे पहले न्यूनतम बैलेंस की सीमा पांच हजार रुपये थी। जुर्माने में भी राहत दी गई है। इन इलाकों में न्यूनतम बैलेंस 75 फीसद कम हुआ तो 15 रुपये व जीएसटी का जुर्माना देना होगा, जबकि फिलहाल 80 रुपये व जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) व रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) शुल्क भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। अब बैंक शाखा से 10 हजार रुपये तक एनईएफटी के लिए दो रुपये व दो लाख से ऊपर के लिए 20 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। इन सुविधाओं का ऑनलाइन उपयोग करने पर पहले से ही कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा बैंक खाताधारक को पहली बार में 10 चेक मुफ्त में दिए जाएंगे। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी।


पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार : दुकानदार अब पुरानी मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के निर्देशों के अनुरूप एक अक्टूबर से खुली मिठाई बेचने वालों को भी उसके इस्तेमाल की अधिकतम सीमा बतानी होगी। एफएसएसएआइ ने इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखा है।


अब नए टर्मिनल से मिलेंगी गोएयर की उड़ानें : अगर आप आने वाले दिनों में गोएयर के विमान से दिल्ली से किसी अन्य स्थान के लिए यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। गोएयर ने पहली अक्टूबर से दिल्ली से जाने और आने वाली सभी उड़ानों का परिचालन हवाईअड्डे की टर्मिनल संख्या दो से करने का फैसला किया है। फेसबुक लगा सकता है समाचार सामग्री पर रोक फेसबुक व इंस्टाग्राम पर समाचार साझा करने पर रोक लग सकती है। इसके लिए नई सेवा शर्त लागू हो रही है। फेसबुक किसी भी प्रकाशक या व्यक्ति को स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय न्यूज को अपने प्लेटफार्म पर साझा करने से रोक सकता है।


रुपये विदेश भेजने पर देना होगा : अतिरिक्त कर स्नोत पर कर कटौती (टीसीएस) से जुड़ा एक नया नियम भी लागू होगा। अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की र्आिथक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसद टीसीएस का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि, कर तभी लागू होगा जब विदेश भेजी गई राशि सात लाख रुपये से ज्यादा होगाी। फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत टीसीएस का प्रावधान किया गया है। हालांकि, टीसीएस तभी लगेगा जब विदेश में भेजा गया पैसा पहले से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के दायरे में आने वाली आय में शामिल न हो। अगर पहले से टीडीएस दिया जा चुका है और टीसीएस की कटौती हो गई हो तो रिफंड का दावा भी किया जा सकता है।


हेल्थ एंश्योरेंस में मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं : बीमा नियामक आइआरडीएआइ के नियमों के तहत हेल्थ एंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्टूबर से सभी मौजूदा व नई हेल्थ एंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों को कवर किया जाएगा। यह बदलाव उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किया गया है। मुफ्त में नहीं मिलेगा रसोई गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाइ) के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का प्रावधान 30 सितंबर, 2020 को खत्म हो रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से केंद्र सरकार ने इस योजना को अप्रैल से सितंबर तक विस्तार दे दिया था।



टीवी हो सकता है महंगा : अक्टूबर से टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो सकता है। केंद्र सरकार सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर पांच फीसद सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है।

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Unlock 5.0 Govt Of India Issues New Guidelines Re-Opening Cinema Halls Multiplexes Swimming Pools From 15th October

Unlock 5.0: अनलॉक 5.0 के दिशानिर्देश जारी, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 30 Sep 2020 09:31 PM IST


सार
केंद्र सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए जारी किए दिशानिर्देश।
15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पूल।
सिनेमा हॉल में आधी सीटों पर ही बैठ सकेंगे दर्शक।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय अलग से जारी करेगा एसओपी।

विस्तार
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक-5.0 के दिशानिर्देश बुधवार को जारी कर दिए गए हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5.0 में छूट बढ़ा दी है। अनलॉक 5.0 की शुरुआत कल यानी गुरुवार से होगी। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए अलग से सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।
अक्तूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्योहार जैसे की नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्यौहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।


आइए जानते हैं अनलॉक 5.0 से जुड़ी अहम बातें...
केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे।
अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
केंद्र ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को 15 अक्तूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी है। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटरों को दोबारा खोलने से पहले अभिभावकों की मंजूरी लेना आवश्यक है।
अनलॉक-5.0 में केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है।
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की इजाजत दी गई है।
केंद्र की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी ऑप्शनल बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेगी। कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पांच अक्तूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

इससे पहले, सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4.0 में मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी। विशेष गाइडलाइंस के बाद सात सितंबर से मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। वहीं, कक्षा 9-12 के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति भी दी गई थी।



Unlock 5.0: अनलॉक 5.0 के दिशानिर्देश जारी, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद
 

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Important Changes From 1 October Including LPG Gas Cylinder Health Insurance Ration Aadhaar Card Linking Motor Vehicle Rules

आज से बदल रहे हैं गैस सिलिंडर, इंश्योरेंस, आधार-राशन कार्ड सहित 10 नियम, आपकी जेब पर होगा असर


बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Thu, 01 Oct 2020 12:32 AM IST


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एक अक्तूबर से बदलेंगे ये अहम नियम - फोटो : अमर उजाला--रोहित झा

एक अक्तूबर 2020 यानी कल से भारत में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलिंडर के दाम, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, आधार-राशन कार्ड, सरसों में दूसरा खाद्य तेल मिलाना, गाड़ी में कागजात रखने की जरूरत, TV के दाम, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, पैसा विदेश भेजने पर टैक्स, खुली मिठाई के लिए मियाद, आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।

गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जा सकेगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो। लेकिन ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह नियम नोटिफाई कर दिया है।

वैसे तो जनता के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इन योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलिंडर कनेक्शन प्रदान करना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लेकिन यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था। यानी अगले माह से आप इसके तहत फ्री गैस सिलिंडर का लाभ नहीं उठा पाएंगे।


बीमा नियामक इरडा के नियमों के अनुसार, एक अक्तूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है।

एक अक्तूबर से कारोबारियों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समयसीमा बतानी होगी। यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी अनिवार्य होगी। खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य किया है। इस संदर्भ में एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा।

तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। कल से देश में रसोई गैस सिलिंडर की कीमत बदल जाएगी। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में सितंबर में कोई बदलाव नहीं किया था। मालूम हो कि हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

अब सरसों के तेल में दूसरा खाद्य तेल मिलाकर नहीं बेचा जा सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सरसों के तेल को किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अक्तूबर से नया नियम प्रभावी माना जाएगा। बड़ी संख्या में तेल कारोबारी सरसों के तेल में राइस ब्रान या अन्य तरह के तेलों को मिलाकर बिक्री करते हैं। सरसों महंगी होने की वजह से इसका तेल महंगा हो जाता है। जबकि, राइस ब्रान या अन्य तेल सस्ते होते हैं। इनको मिलाने के बाद सरसों के तेल की कीमत भी कम हो जाती है। कई तेल मिलें तो इस मिलावट के लिए लाइसेंस भी लेती हैं।


अब वाहन चलाते हुए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजातों को रखने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में पिछले वर्ष सितंबर 2019 में नए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जो एक अक्तूबर 2020 से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान समेत वाहन दस्तावेज का रखरखाव एक अक्तूबर से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा।


यदि आपकी प्लानिंग सस्ते टीवी खरीदने की है तो आज यानी 30 सितंबर आपके लिए आखिरी मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल यानी एक अक्तूबर से टीवी की कीमतें बढ़ने वाली हैं। टीवी की कीमतें कल से इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि अभी तक टीवी के लिए बाहर से आने वाले ओपन सेल पर पांच फीसदी का सीमा शुल्क नहीं लग रहा था लेकिन एक अक्तूबर से यह शुल्क लगने लगेगा जिसके बाद 32 इंच का टीवी करीब 600 रुपये और 42 इंच का टीवी 1,500 रुपये तक महंगा हो जाएगा। बता दें कि भारत में फिलहाल ओपन सेल का उत्पादन नहीं होता है। आइए 10,000 रुपये से कम कीमत में आने वाले कुछ नॉन स्मार्ट टीवी के बारे में जानते हैं।

आधार कार्ड (Aadhaar Card) को राशन कार्ड (Ration Card) से जोड़ने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख है। एक अक्तूबर से ग्राहक अपने रासन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा सकेंगे। राशन कार्ड के जरिए लाभार्थियों को सस्ते दाम पर सब्सिडी के तहत अनाज मिलता है। गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करना शुरू कर दिया है।

केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स से जुड़ा नियम बदला है। अक्तूबर से अगर विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार को पैसा भेजते हैं, तो इसपर पांच फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस का भुगतान करना होगा।






आज से बदल रहे हैं गैस सिलिंडर, इंश्योरेंस, आधार-राशन कार्ड सहित 10 नियम, आपकी जेब पर होगा असर
 
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