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Allahabad HC asks for action against 'noisy' bikers
A bench comprising Justice Abdul Moin passed the order on Tuesday, taking suo motu cognizance of noise pollution caused by modification of silencers in the Indian and foreign-made two-wheelers that emit noise above the permissible limit of 80 decibels.
  • IANS
  • July 21, 2021, 22:09 IST

The bench said, The permissible limit for scooters and motorcycles ranges from 75 to 80 decibels and this is fixed at the manufacturing stage. By modifying the silencer or removing mufflers, noise limits exceed 80 decibels. The problem should be addressed by authorities.


The bench said, "The permissible limit for scooters and motorcycles ranges from 75 to 80 decibels and this is fixed at the manufacturing stage. By modifying the silencer or removing mufflers, noise limits exceed 80 decibels. The problem should be addressed by authorities."Lucknow: The Lucknow bench of Allahabad High Court has directed state authorities to crack down on two-wheelers causing noise pollution through modified silencers.

The court has asked the authorities to file personal affidavits by the next date of hearing on the action taken against owners of such bikes.

A bench comprising Justice Abdul Moin passed the order on Tuesday, taking suo motu cognizance of noise pollution caused by modification of silencers in the Indian and foreign-made two-wheelers that emit noise above the permissible limit of 80 decibels.


Directing its registry to treat the matter as a PIL and place it before an appropriate bench, Justice Moin directed principal secretary (transport), principal secretary, (home), director general of police, chairman, state pollution control board and deputy commissioner of police (traffic), Lucknow, to file their affidavits of compliance by August 10.

The court expressed concern over vehicular noise pollution and said, "Modification of noise mufflers/silencers has led to a situation where a vehicle driven hundreds of meters away can be heard, causing discomfort to children, old and infirm persons. The problem is like the legend of Hydra where two more heads emerge as soon as one head is severed."

The bench said, "The permissible limit for scooters and motorcycles ranges from 75 to 80 decibels and this is fixed at the manufacturing stage. By modifying the silencer or removing mufflers, noise limits exceed 80 decibels. The problem should be addressed by authorities."

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  • Shamli Police Started A Big Campaign Against Those Who Fit Bullet Silencer In Their Bikes

बाइक में पटाखा साइलेंसर लगाना पड़ेगा 'महंगा'...शामली पुलिस ने छेड़ा महाअभियान, 10 हजार का लगेगा जुर्माना!
Reported by शिवम भट्ट | नवभारतटाइम्स.कॉमUpdated: 26 Sep 2021, 9:48 pm


बाइक में पटाखा साइलेंसर लगाकर सड़क पर चलना अब जेब को भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ महाअभियान छेड़ा है। चौराहों पर अभियान चलाकर ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है और फाइन वसूल रही है। MV ऐक्ट में साइलेंसर मोडिफिकेशन कराने का जुर्माना 10 हजार रुपये है।

चौराहों पर लोगों का चालान काट रही है पुलिस

चौराहों पर लोगों का चालान काट रही है पुलिस
हाइलाइट्स
  • बुलेट में पटाखा साइलेंसर लगाकर चलने वालों के खिलाफ महाअभियान
  • शामली पुलिस ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है और फाइन वसूल रही है
  • MV ऐक्ट में साइलेंसर मोडिफिकेशन कराने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
  • कुछ दिन पहले इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सख्‍त रुख अपनाया था

शामली
बाइक में पटाखा साइलेंसर लगाकर सड़क पर जानबूझकर कानफोड़ू आवाज निकालने के शौकीनों की आफत आ गई है। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिले के एसपी सुकीर्ति माधव ने ऐसे लोगों के खिलाफ महाअभियान छेड़ा है। पुलिस शहर के प्रमुख चौराहों पर अभियान चलाकर ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है और चालान कर रही है। मोटर वीइकल ऐक्ट में साइलेंसर मोडिफिकेशन कराने का जुर्माना 10 हजार रुपये है। ऐसे में अब तक पटाखा साइलेंसर लगाकर फर्राटा भरते आ रहे लोगों की जेब कभी भी ढीली हो सकती है।

कानफोड़ू साइलेंसर लगवाने वालों पर हाई कोर्ट भी सख्त
साइलेंसर में बदलाव कर कानफोड़ू आवाज निकालने वालों पर कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सख्‍त रुख अपनाया था। साइलेंसर मॉडिफिकेशन के जरिए कानफोड़ू आवाज पैदा करने को अदालत ने दूसरों की आजादी में खलल करार दिया था। अदालत ने उत्‍तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह ऐसी बाइक्‍स चलाने वालों के खिलाफ सख्‍त ऐक्‍शन ले। कानून के तहत ऐसे बदलावों की अनुमति नहीं है। ऐसे साइलेंसर्स धुआं तो ज्‍यादा उगलते ही हैं, तय सीमा से कई गुना ज्‍यादा आवाज पैदा करते हैं जिससे दूसरों को परेशानी होती है।

एसपी ने कहा, 'पूरी तरह गैरकानूनी हैं पटाखा साइलेंसर, कट रहे चालान'
शामली के एसपी सुकीर्ति माधव ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में कहा, 'बुलेट और अन्य ब्रांड की बाइकों में भी साइलेंसर बदलकर पटाखे जैसी आवाज निकालना कुछ लोगों का शौक बन गया है। लोग बाइक का साइलेंसर बदल देते हैं जिस से पटाखों की तरह तेज आवाज आती है। इन लोगों की वजह से दूसरों का सड़क पर चलना दूभर हो जाता है। यह पूरी तरह गैरकानूनी है। अच्छी बात यह है कि इसका चालान 10000 रुपये है। शामली पुलिस अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है और ऐसे लोगों का चालान भी कर रही है।'

कई गुना तेज हो जाती है आवाज
पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसार, मोटरसाइकिल और स्‍कूटर्स के लिए अधिकतम ध्‍वनि सीमा 80 डेसिबल है। फैक्‍ट्री मॉडल के स्‍टॉक साइलेंसर में तीन फिल्‍टर होते हैं जो कम आवाज करते हैं। मगर मॉडिफाइड साइलेंर्स के चलते कम से कम 120 डेसिबल की आवाज निकलती है। ऐसे एक्‍जॉस्‍ट सिस्‍टम्‍स को लगाने का खर्च कुछ हजार रुपये होता है। कुछ बाइक्‍स में पटाखों जैसी आवाज करने वाले साइलेंसर्स भी लगाए जाते हैं।


क्‍या कहा था हाई कोर्ट ने?
इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने रॉयल एनफील्‍ड (बुलेट), हाले डेविडसन समेत कई हाई-पावर बाइक्‍स की तेज आवाज का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि बाइक्‍स के साइलेंसर में बदलाव का आजकल फैशन हो गया है। इससे बीमार लोगों, बुजुर्गों और बच्‍चों को बड़ी परेशानी होती है। अदालत ने MV ऐक्‍ट की धारा 52 के हवाले से कहा कि फैक्‍ट्री मॉडल में बदलाव पर बैन है। अदालत ने इसी अधिनियिम के अन्‍य प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि यह नियम विदेशी बाइकों पर भी लागू होते हैं।

RTO से अप्रूव्‍ड नहीं हैं ऐसे बदलाव
फैक्‍ट्री मॉडल में कोई भी बदलाव गैरकानूनी है अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से अप्रूवल न लिया गया हो। रॉयल एनफील्‍ड, केटीएम और अन्‍य कई ब्रैंड्स एक्‍जॉस्‍ट्स की अपनी रेंज है जो नियमों के मुताबिक है। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के लिए कैटलिटिक कनवर्टर हटाना पड़ता है। जबकि यही एक्‍जॉस्‍ट गैसों को फिल्‍टर करता है ताकि खतरनाक कण वातावरण में ना फैल सकें। BS6 उत्‍सर्जन मानकों का पालन करने के लिए कैटलिटिक कनवर्टर जरूरी है। अगर आप कैटलिटिक कनवर्टर हटवा कर कोई और हाई-परफॉर्मेंस एक्‍जॉस्‍ट लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी BS6 के मानकों पर खरी नहीं उतरती।


बाइक में पटाखा साइलेंसर लगाना पड़ेगा 'महंगा'...शामली पुलिस ने छेड़ा महाअभियान, 10 हजार का लगेगा जुर्माना!
 
Cancel two-wheeler warranty if side-view mirror removed: Madras HC
Riders who remove side-view mirrors from their two-wheelers for aesthetic appeal might have to reconsider their decision, as the Madras high court in a direction has suggested that vehicle warranty be terminated for such violators.
  • TNN
  • July 16, 2021, 19:37 IST

The bench passed the order on a PIL moved by advocate B Ramkumar Adityan, who said rear-view mirrors and sideview mirrors play a significant role. Relying on statistics on accidents, the petitioner said a large number of accidents were caused only on account of such negligence of two-wheeler riders.


The bench passed the order on a PIL moved by advocate B Ramkumar Adityan, who said rear-view mirrors and sideview mirrors play a significant role. Relying on statistics on accidents, the petitioner said a large number of accidents were caused only on account of such negligence of two-wheeler riders.


CHENNAI: Riders who remove side-view mirrors from their two-wheelers for aesthetic appeal might have to reconsider their decision, as the Madras high court in a direction has suggested that vehicle warranty be terminated for such violators.

The first bench of chief Justice Sanjib Banerjee and Justice Senthilkumar Ramamoorthy passed the order after a PIL pointed out that removing such mirrors was the primary cause for many road accidents. The court then directed the transport commissioner to instruct dealers of two-wheelers to caution customers that the warranty may not remain in force in case customers remove the mirrors after purchasing the vehicle. “If necessary, vehicle manufacturers and dealers may be directed to incorporate a clause to such effect in the terms of warranty,” the court said.

The bench passed the order on a PIL moved by advocate B Ramkumar Adityan, who said rear-view mirrors and sideview mirrors play a significant role. Relying on statistics on accidents, the petitioner said a large number of accidents were caused only on account of such negligence of two-wheeler riders. Pointing to an order passed by the Madurai bench of the court on November 9, 2017, he submitted that the transport commissioner was directed to consider his representation and issue suitable instructions with regard to road safety. But despite the order, two-wheeler riders are being permitted to ride their vehicles after removing the side-view mirrors, he said.


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